पोखरा महानगरपालिकाका २५ प्रतिशत भन्दाबढी नगरसभा सदस्यहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम लिखित रुपमा माग गरेको विशेष नगर सभा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम पोखरा महानगर पालिकाका प्रमूख धनराज आचार्यबाट आगामी गते बिहिबार ११ बजे पोखरा सभागृहमा बैठक आह्वान गर्नुभएको छ ।
विशेष नगरसमा माग गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो भन्ने बारेमा आम पोखराबासी नागरिकहरूलाई जगजाहेर नै छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ-संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार । तीनै प्रकारका सरकारहरुमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।कार्यपालिका निर्माणको सवालमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलले सरकार गठन गर्ने वा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । तर स्थानिय सरकारमा भने फरक खालको व्यबस्था र अभ्यास हुन्छ ।
स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यसहितको कार्यपालिका माथि उल्लेख भएका सबैसहित वडाका प्रत्येक सदस्यहरुसहितको व्यवस्थापिका र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने न्यायीक समितिले न्यायपालिकाको कार्य गरेको हुन्छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैको एकभन्दा बढी भूमिका हुन्छ । पालिका प्रमुख पालिका सरकार प्रमुख र व्यवस्थापकीय सभाको अध्यक्षको भूमिकामा समेत रहने, उपप्रमूख कार्यपालिकाको उपप्रमुखको अलावा न्यायीक निकायको प्रमुखको रुपमा समेत रहने गरी न्यायपालिकाको कार्य गर्ने हुन्छ ।
वडाध्यक्ष पालिकामा मन्त्रीको भूमिका र सम्बन्धित वडामा सरकार प्रमुखको भूमिकामा रहने हुन्छ । कार्यपालिका सदस्यहरु पनि कार्यपालिकामा मन्त्रीको भूमिका र व्यवस्थापिकामा सभासदको भूमिकामा हुन्छन् । त्यसैगरी वडा सदस्यहरु सम्बन्धित वडामा सरकारका सदस्य तथा पालिकामा सभासदको भूमिकामा रहने गर्छन् ।
खासमा स्थानीय तहमा अल्पमत बहुमतको अभ्यास गरिँदैन । स्थानीय सरकार एक पटक निवार्चित भएपछि ५ वर्षसम्म त्यसको कार्यअवधि रहने हुँदा यो सरकार स्थिर हुन्छ । यस सरकारले आफ्नो ऐन र कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ ।
आपसी सल्लाह, सहकार्य र सहमतिमा काम गर्नु हरेक स्थानीय तहको कर्तव्य हुन्छ । स्थानिय तह आधारभूत तहका जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कामसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ । आफ्नो स्थानीय तहलाई अरुभन्दा अब्बल बनाउने धेय पालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनितिक दलको हुनुपर्छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको २०८१-०७-१५ गतेको कार्यपालिकाको ३७ औँ बैठक स्थानीय तहको प्रचलित अभ्यास, विधि नियम विपरित सहमति र सहकार्यलाई तिलाञ्जली दिने उद्देश्यले नगरसभा सबैभन्दा ठूलो दललाई बेवास्ता गरि अल्पमत र बहुमतको जुन अभ्यास गरियो त्यसले वडा तहसम्म विभाजनको रेखा कोर्ने मात्र नभई असमझदारी बढाउने समेत देखिन्छ ।
नेकपा (एमाले) सभा दलले कथित ३७ औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय प्रक्रियालाई सच्याई अगाडि बढ्नको निमित्त चरणवद्ध रुपमा शान्तिपूर्वक दवाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आयो । तर त्यो प्रक्रिया सच्याउने कुनै किसिमको तदारूपता नदेखिएपछि वाध्य भएर एउटा विधिको प्रयोग गरि गरिएको निर्णय विधिसम्मत ढङ्गबाट समधान गरी महानगरले कार्तिक १५ गते देखि छोडेको लिगलाई पुनः लिगमा ल्याउन बाध्यकारी अवस्था सृजना भयो ।
कार्यपालिकाले गरेका कमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढाउने मूल दायित्व नगर सभाको भएकोले पनि यो विशेष नगर सभा बैठक माग गर्नु परेको हो । यो औचित्यपूर्ण छ ।
विभिन्न समयमा नगर सभाले गरेका निर्णयहरु, कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरु ,विभिन्न समयमा गठित समितिका प्रतिवेदनहरु साथै न्यायिक निकायले गरेका आदेशहरुको समेत कार्यन्वयन गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन शुशासन र दीर्घकालिन रूपमा पोखरा महानगर पालिकाका गौरवका आयोजनाहरुलाई छिटो र छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न साझा संकल्प निमार्ण गरी निर्णय मात्र होइन कार्यान्वयन तहमा व्यवाहारिक रुपमा कार्यन्वन गर्न, सहमति सहकार्यको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन, साँच्चै पोखरा महानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन, विशेष नगर सभामा छलफलको लागि राखिएका प्रस्तावहरूलाई सर्वसहमतिका साथ पारित गर्दा नै राम्रो हुन्छ । समृद्व पोखरा बनाउने महान अभियानमा पुनः एकपटक अल्पमत र बहुमत होइन कि सहकार्य सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने प्रण गरौँ ।
संघ र प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्यको अभ्यास गरिरहेका देशका दुई ठूला राजनितीक दलको नै प्रतिनिधित्व पोखराको नगर सभामा छ । संघ र प्रदेशमा मिल्ने स्थानीय तहमा असमझदारी हुने विषय पटक्कै सुहाउँदो विषय होइन । त्यसैले विशेष नगरसभालाई सहमतिको नगरसभा बनाऔँ ।
लेखक पोखरा महानगरपालिका नगर सभा सदस्य हुन् ।
