साउन ५, पोखरा । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरू हेरफेर गर्दा प्रतिपक्षविहिन अवस्था आउन नदिने बताएको छ । केन्द्रीय मुख्यालय सानेपामा एक पत्रकार सम्मेलन गरी संवधिानको भावना, नागरकिको चाहना र नर्विाचनको अभमितभन्दा वपिरीत कांग्रेसले नर्णिय नलनिे अडान लिएको हो । ‘आन्तरकि रुपमा अभ्यासहरू, संवादहरू भइरहेका छन्,’ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘हाम्रो बटमलाइनमा स्पस्ट छौं, कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतपिक्षविहिन बन्नु हुँदैन ।’
प्रदेश सरकारबारे अरू दलसँग सम्वाद र पहलकदमी गर्ने जिम्मेवारी पाएका महामन्त्री शर्माले बरु कांग्रेस प्रतिपक्षीमा बस्न तयार हुने बताए । ‘आवश्यक पर्यो भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न तत्पर हुन्छ,’ शर्माले भने, ‘सबै दलहरू एउटै सरकारमा अटेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन ।’
तर नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको प्रस्ताव शर्माको अडान विपरीत छ । दुवै पार्टीले संविधानका निर्माता दलहरू मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
यही प्रस्तावका कारण कांग्रेस र एमालेबीच खटपट बढेको हो । सात बुँदे बमोजिम आलोपालो नेतृत्व फेर्ने सहमति संशोधन गरी नेकपालाई पनि सरकारमा ल्याउने र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व दिने प्रस्ताव एमालेले अगाडि सारेको थियो ।
स्रोतका अनुसार अहिलेपनि यो प्रस्तावमा एमाले नेतृत्व कायमै छ । अरू प्रदेशमा पनि नेकपालाई सामेल गराउनेगरी छलफल अगाडि बढेपछि कांग्रेसले एमालेसँग सत्ता साझेदारी तोड्ने निर्णय लियो ।
जसअनुसार सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमतीमा सरकार परिवर्तनको कोर्स अगाडि बढिसकेको छ । कांग्रेस र एमालेको साझेदारी भत्किँदा पनि गण्डकी र मधेश सरकारमा असर पर्ने देखिँदैन । कोशी र लुम्बिनीको सत्ता भने केन्द्रको निर्णयबाट प्रभावित हुनेछन् ।
यसरी प्रदेश सरकारहरू भत्कने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपनि नयाँ कोर्स कसरी बन्छ भन्ने अझै टुंगिन सकेको छैन । ‘कांग्रेस र एमालेले साझेदारी तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । तर नयाँ सहकार्य ठोस रुपमा विकसित भइसकेको छैन,’ नेकपाका एक शीर्ष नेता भन्छन् । कांग्रेस र एमालेले सत्ता साझेदारी तोड्दा निर्णायक शक्ति बन्ने नेकपाका ती नेताका अनुसार नयाँ सरकारबारे छलफलमा भने सघन बनेको छ ।
‘हामीले दुवै दलसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । अझैपनि संभव भए मिल्नुस् भनिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘मिल्न सक्नु हुन्न भने संविधान निर्माता दलहरूबीच सहकार्य गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’ तर कांग्रेस नेतृत्व तीन वटै दल मिलेर सरकार बनाउने प्रस्तावमा सकारात्मक छैन । उपसभापति शर्माको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको अर्थ बरु कांग्रेस सबैतिर प्रतिपक्षमा बस्ने अडान हो ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेससँग अझै केही दिन एमाले र नेकपाका नेताहरुले संयुक्त सरकारका निम्ति आग्रह गर्नेछन् । ‘लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर मुलुकमा आउन सक्ने संभावित खतरा रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह अझैपनि कांग्रेससँग रहन्छ,’ ओली निकट एक नेता भन्छन्, ‘तर उहाँहरू तयार नहुने हो भने अर्को विकल्पमा जानैपर्छ ।’ भोलिसम्म एमाले एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारहरू हेरफेर गर्दा तीन दलबीच सहकार्य सम्भव नभए वाम सहकार्य शुरू गर्ने मोडालिटीमा पनि छलफल अगाडि बढेको नेताहरू बताउँछन् । उच्च स्रोतका अनुसार प्रचण्ड श्रीलंका जानुअघि नै यस्तो निष्कर्षमा नेताहरू पुगिसकेका छन् ।
